_edit.jpg){kind=logo}
Income tax rules change from 1st April 2021
स. न. वि. वि. ब्लॉग लिहिण्यास कारण की 2020-21 हे आर्थिक वर्ष लवकरच संपत आहे. अर्थसंकल्प 2021 मध्ये personal income tax च्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही, पण त्यात काही बदल करण्यात आले प्रामुख्याने compliance च्या आधारावर. 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून काही बदल लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे आणि येत्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2021 पासून काही बदल लागू केले जातील. येत्या वर्षापासून लागू होणारे काही महत्वाचे बदल खालीलप्रमाणे आहेत -
1) आयकर विभागाने आयटीआरमध्ये प्री-फिल्ड विभागांना 1 एप्रिल 2021 पासून मुदतवाढ दिली आहे. करदात्यांनी वेतन, टीडीएस, व्याज आणि लाभांश उत्पन्न listed securities मधून भांडवली नफा यांचा तपशील असलेले प्री-फिल्ड ITR मध्ये अचूक आहेत याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे.
2) निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये जाहीर केले आहे की, आर्थिक वर्षात 2.5 लाखांहून अधिक PF योगदान पुढील आर्थिक वर्षापासून करपात्र असेल. "उच्च कर ब्रॅकेटमधील करदात्यांनी, जे कर्मचारी योगदान म्हणून त्यांच्या EPF खात्यात 2.5L पेक्षा जास्त जमा करतात, त्यांनी विचार करणे गरजेचे आहे की अशा अतिरिक्त व्याजाचा हिस्सा करपात्र होईल.
3) 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ITR भरण्यापासून सूट दिली जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांना एकाच बँकेकडून पेन्शन आणि व्याज उत्पन्न मिळेल याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा ते या सवलतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. तसेच इतर कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न (पेन्शन आणि व्याज उत्पन्न वगळता) ज्येष्ठ नागरिक पात्र ठरणार नाहीत.
4) TDS लागू ता.1 एप्रिल 2021 पासून नवीन कलम 206AB आणि 206CCA लागू होतील. "ज्या व्यक्तींनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले नाही, त्यांना गेल्या 2 वर्षांत 50,000 पेक्षा जास्त TDS किंवा TCS ची वजावट आहे, त्यांना कमीत कमी 5% पेक्षा जास्त TDS किंवा TCS भरावा लागेल. येथे वजावट करणारा (Deductor) आता ITR पुरावा गोळा करण्याची जबाबदारी घेईल.
5) LTC cash voucher योजना Leave travel concession ऐवजी सरकारने LTC कॅश व्हाउचर योजनेची सूट अधिसूचित केली आहे. या योजनेअंतर्गत, कर्मचारी विशिष्ट वस्तू/सेवा खरेदी विरुद्ध LTC भत्त्याअंतर्गत सवलतीचा दावा करू शकतो. ही योजना फक्त 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध आहे, म्हणजेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या तारखेपर्यंत पैसे खर्च करणे आवश्यक आहे.
6) जुन्या कर प्रणालीऐवजी नवी कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय - "सरकारने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प 2020 मध्ये नव्या कर प्रणालीची अंमलबजावणी केली होती. तथापि 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी एक कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय 1 एप्रिल 2021 पासून करावा लागेल. करदात्यांना करबचतीची वजावट देण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत आहे, पण 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी टॅक्स रिटर्न भरण्याच्या वेळी ते फायदेशीर कर प्रणालीचा पर्याय निवडू शकतील.
हे काही महत्वाचे Income tax rules will changes आहेत जे April, 1st 2021 पासून लागू होतील. याची कृपया सर्वानी नोंद घ्यावी. कळावे लोभ असावा.
